क्या है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 2021: 3600 स्टार्टअप्स को मिलेगा योजना के तहत लाभ

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 2021 (Startup India Seed Fund Scheme) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में एक ऐसा मजबूत वातावरण तैयार करना है जो स्टार्टअप व्यापारों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो। साल 2021 के अप्रैल महीने में रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) की शुरूआत की गई। इस योजना के अंतर्गत भारतीय स्टार्टअप को उनके प्रोटोटाइप विकास, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग और बाजार में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा इस फण्ड योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उन्हें वित्तीय पोषण प्रदान करने की है। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा 16 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए ‘प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट’ के संबोधन समारोह में की गई थी। भारत में सभी पात्र स्टार्टअप्स को वित्तपोषण प्रदान करने के 945 करोड़ की राशि का विभाजन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना में 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित रूप से 3,600 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा की इस योजना की शुरुआत इसकी घोषणा के 3 महीने की भीतर ही की जा रही है, जो हाल के समय में सबसे तीव्र गति से शुरू की गई योजना है। उन्होंने कहा कि समय बहुत कठिन है लेकिन हमारा संकल्प भी बहुत मजबूत है और हमने इससे पहले कभी भी अपने स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने की दिशा में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme), बीज वित्तपोषण, नवाचार प्रोत्साहन, परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और स्टार्टअप क्रांति की शुरूआत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही वे कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, DPIIT ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तकनीकि बदलाव लाने की दिशा में बहुत ही कठिन परिश्रम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह विभाग अपने खुले विचार, मुक्त हस्त और खुले दिमाग के साथ, अभिनव गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी के स्तर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करते हुए एक सहायता प्रदानकर्ता के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा रोजगार की इच्छा रखने वालों से लेकर नौकरी प्रदान करने वालों तक की मानसिकताओं में बदलाव आया है, जो कि नए भारत के लिए स्टार्टअप्स को एक नए आधार बनाने की दिशा में सहायता प्रदान कर रहा है। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme) नए विचारों और उनके कार्यान्वयन के बीच एक पुल का काम करेगी। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी विचारों वाली उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगी जो नवाचार को मान्यता प्रदान करेगी।

आगे वे कहते हैं कि वर्ष 2020, भारतीय स्टार्टअप के लिए परिवर्तनकारी क्षमताओं का एक प्रमाणपत्र है- जो कि अपनी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने स्टार्टअप्स की कुशलताओं और लागत प्रभावी समाधानों को साथ लेकर आए हैं और उन्होंने पूरे भारत में आवश्यक वस्तुओं की अंतिम आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। 

SISFS में नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना के माध्यम से सरकार देश में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत करना चाहती है। इस फंड का इस्तेमाल स्टार्टअप्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने, विचारों का समर्थन करने और उसे व्यवसाय के लिए लागू करने में किया जाएगा। 

इस वित्तीय सहायता का ज्यादातर लाभ देश के टू-टायर और थ्री टायर शहरों में प्रदान किया जाएगा क्योंकि इन शहरों पर सरकार का खास ध्यान है। टू-टायर और थ्री टायर शहरों में योजना का लाभ प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। क्योंकि इन शहरों में अपना संसाधन उपलब्ध नहीं होता जिस कारण ये योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी भी योजना के तहत इस फंड का लाभ उठा सकते हैं और स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना रोजगार देने पर विशेष ध्यान

देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में डीपीआईआईटी ने अथक प्रयास किया है और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नए-नए आईडिया लाता रहता है। इस योजना के माध्यम से सरकार का पूरा ध्यान देश की बहुत बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कराना है। देश में स्टार्टअप्स के बढ़ने इस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन स्टार्टअप्स तभी स्थापित हो पायंगे जब सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना में कैसे आवेदन करें?

स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड योजना में आवेदन करने के लिए डीपीआईआईटी ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर जाकर उद्यमी स्टार्टअप फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत इस वेब पोर्टल पर पहले इनक्यूबेटर आवेदन करके फंड का लाभ उठा सकते हैं। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme) को कार्यान्वयन और इसकी देखरेख करने के लिए डीपीआईआईटी ने एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। ईएसी समिति द्वारा पहले इनक्यूबेटर का चयन किया जाएगा इसके बाद उन्हें 5 करोड़ रुपये राशि प्रदान की जाएगी। 

समिति द्वारा चुने गए इनक्यूबेटरों को उनके स्टार्टअप्स की आइडिया, उसका प्रोटोटाइप डेवलप करने और प्रॉडक्ट ट्रायल के आधार पर 20 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 

यदि कोई स्टार्टअप अपने दम पर बाजार में आती है, बिजनेस बढ़ाने के लिए डिबेंचर या लोन का सहारा लेती है, तो इन्हे सरकार द्वारा 50 लाख रुपये प्रदान किये जायंगे। 

यह निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है:

• स्पष्टीकरण और हैंडहोल्डिंग।
• वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन।
• उद्योग-अकादमी भागीदारी और इन्क्यूबेशन।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना संबंधित सरकारी पहलें: 

• स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज (Startup Innovation Challenge): यह किसी भी स्टार्टअप के लिये अपने नेटवर्किंग को बढ़ाने तथा फंड इकठ्ठा करने का एक शानदार अवसर है।
• नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स (National Startup Awards): यह श्रेष्ठ स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम समर्थक की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने से संबंधित है जो नवाचार प्रतियोगिता के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
• स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग(Ranking of States on the basis of Startup Ecosystem) : इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपना बहुमूल्य सहयोग देकर उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना है।
• SCO स्टार्टअप फोरम: पिछले साल अक्तूबर में सामूहिक इकोसिस्टम को विकसित करने और उसमें सुधार हेतु स्टार्टअप फोरम को शुरू किया गया था।
• प्रारंभ-स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (Startup India International Conference): इसका उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप और युवा विचारों और उनके आविष्कारों को एक मंच प्रदान करना है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना विशेषताएँ:

• स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों में 300 इन्क्यूबेटर्स (incubators) के माध्यम से लगभग 3,600 उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। 
• DPIIT द्वारा गठित एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (Experts Advisory Committee) योजना के समग्र पालन कार्य और निगरानी हेतु ज़िम्मेदार होगी।
• सभी चयनित पात्र इन्क्यूबेटरों (incubators) को 5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। 
• योजना के तहत सभी चयनित इनक्यूबेटर्स को स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ  कांसेप्ट, उत्पाद परीक्षण आदि के लिए 20 लाख रूपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 
• स्टार्टअप्स को बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण या लोन से जुड़े उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए तक की निवेश राशि प्रदान की जाएगी।  
• यह योजना टू-टायर और थ्री टायर क्षेत्रों में एक मज़बूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में मददगार साबित होगी, क्योंकि इन शहरों में अपना संसाधन उपलब्ध नहीं होता जिस कारण ये योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 2021 पात्रता मानदंड 

स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से हैं :

• DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो आवेदन के समय से 2 वर्ष से ज्यादा पहले इंकॉर्पोरेटेड न हुआ हो। 
• स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा के विकास का कोई व्यवसायिक विचार हो जो बाजार के लिए उपयुक्त, वाणिज्य रूप से व्यवहार्य हो तथा जिसमें विकास की संभावना हो। 
• स्टार्टअप को लक्षित समस्या का समाधान करने के लिए अपने मूल उत्पाद या सेवा व्यावसायिक मॉडल या वितरण मॉडल या कार्य पद्धति में प्रौद्योगिकी का इस्तमाल करना चाहिए। 
• सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य  देखभाल ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधानों का निर्माण करने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जायेगी। 
• स्टार्टअप्स द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत 10 लाख रूपए से अधिक मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं की जानी चाहिए।  इसमें प्रतियोगिताओं और बड़ी चुनौतियों से प्राप्त इनाम राशि, सब्सिडी वाला कार्य स्थल, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशालाओं तक पहुंच, अथवा प्रोटोटाइपिंग सुविधा तक पहुंच शामिल है। 
• कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, स्कीम के लिए इन्क्यूबेटर (incubator) को आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रोमोटर्स द्वारा शेयरधारिता काम से काम 51% होनी चाहिए।

इन्क्यूबेटर के लिए पात्रता मानदंड 

• इन्क्यूबेटर एक क़ानूनी कंपनी हो: 
  • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी अथवा 
  • भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास, अथवा 
  • कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटिड कंपनी , अथवा 
  • किसी विधायी अधिनियम के जरिए निर्मित एक सांविधिक निकाय 
• इन्क्यूबेटर (incubator) स्कीम के लिए आवेदन की तारीख तक काम से काम दो वर्ष के लिए प्रचालनरत होना चाहिए। 
• इन्क्यूबेटर (incubator) में काम से काम 25 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो। 
• आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर (incubators) में कम से कम 5 स्टार्टअप भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों। 
• इन्क्यूबेटर (incubators) के पास व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभवी पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जायेगी जो प्रशिक्षण और विचारों के वैधीकरण में स्टार्टअप का मार्गदर्शन करने के साथ साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। 

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना से नवोदित उद्यमियों को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये उम्मीद जतायी है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme) से घरेलू उद्यमियों और उनके कारोबारी विचारों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूंजी की कमी के कारण अक्सर नए उद्यमी और उनके विचार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सीड फंड योजना एक शुरुआती इक्विटी पूंजी है, जिसे स्टार्टअप या उद्यम कारोबार शुरू करने के लिये जमा करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा उनके विचारों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिये इसी साल जनवरी में इस योजना की घोषणा की थी। 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा, ‘‘इसके पीछे सोच विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे विचार रखने वाले खासकर स्टार्टअप के लिये कोष की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मुझे उम्मीद है कि यह योजना हमारे उन घरेलू उद्यमियों और उनके कारोबार की मदद करेंगे जो प्राय: जरूरी पूंजी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते।’’

साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जिस योजना को शुरूआती इक्विटी पूंजी प्राप्त होगी, वे नवप्रवर्तन के लिये प्रोत्साहित होंगे, बदलावकारी विचारों को मदद मिलेगी और उन विचारों को हकीकत रूप देने में उन्हें मदद मिलेगी।

निष्कर्ष 

पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 2021 की शुरुआत के दौरान युवा उद्यमियों को उनकी क्षमता और समर्पण के लिए खूब सराहा। पियूष गोयल जी ने कहा भारतीय स्टार्टअप्स न केवल अपने देश के लिए बल्कि मानवता के लिए भी समावेशन (Inclusion), इनक्यूबेटिंग (Incubating) और नवाचार (Innovation) कर रहे हैं। संपर्क, सहयोग और उत्प्रेरक के आदर्श वाक्यों के साथ, सरकार द्वारा स्टार्टअप इनोवेशन चुनौतियां, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, राज्यों की रैंकिंग, एससीओ स्टार्टअप फोरम (SCO Startup Forum) और प्रारंभ आदि जैसी पहलों की शुरूआत की गई है।

आत्मनिर्भर सेना में हम नए उभरते उद्यमियों को स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए NBFC संस्थाओं के साथ मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान कराते है। साथ ही हमारी संस्था आत्मनिर्भरसेना युवाओं को खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा आत्मनिर्भर सेना द्वारा नवोदित उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापना के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस ट्रैनिग के अंतर्गत हमारी संस्था युवाओ को लाइसेंसिंग (Licensing), छोटे उद्योगों को कैसे संचालित करें, फंड कैसे मैनेज करें (Fund Management) और साथ ही टैक्सेशन (Taxation) आदि की जानकारी देती है।