एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार

केंद्र सरकार ने एफएमई स्कीम PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme) के तहत बिहार के 38 जिलों के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार (One District One Product बिहार) स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी उद्योग जैसे कि लीची उत्पादन, मखाना उत्पादन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग और परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार के माध्यम से सरकार का उद्देश्य स्वदेशी निर्मित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और छोटे तथा मध्य उद्योग को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर देश में उद्यमिता की अवधारणा को प्रोत्साहित करना हैं।

इसके अलावा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए स्टार्टअप्स को शामिल करना भी सरकार का लक्ष्य हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिये सरकार की मंशा एमएसएमई के तहत स्वदेशी निर्मित उत्पादों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में लाना है।

“एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार” के अंतर्गत हर जिलों में एमएसएमई के तहत बने उत्पादों को इस स्कीम के जरिये वित्तीय सुविधाएं मुहैया करा कर छोटे उद्योगों में तेजी लाई जाएगी.

सरकार द्वारा जारी की गई इस सूची में बिहार के कई जिले शामिल है जिनमें सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिला भी है जो की अपनी शाही लीची उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। हर साल यहां शाही लीची की पैदावार काफी अच्छी होती है। आपको बता दे की लीची की दूसरी प्रजातियों के मुकाबले मुजफ्फरपुर की शाही लीची काफी महंगे दामों में बेची जाती है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के अलावा इस सूची में दरभंगा के मखाना की खेती को भी शामिल किया गया है। दरभंगा का मखाना विश्व भर में निर्यात किया जाता है।

एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार का उद्देश्य

एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हर जिले के विशेष कौशल और उनके विशेष वस्तुओं के उत्पादन को संरक्षित करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करके प्रतियोगिता में लाना है। ODOP बिहार योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे जिससे वहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार से राज्य के प्रत्येक युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी। जिसके परिणामस्वरूप युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उनका आर्थिक विकास भी होगा। ODOP योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सराहनीय योजना है, इससे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होंगे तथा उन्हें रोजगार की तलाश में अपना घर और शहर छोड़कर कही बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से राज्य में हर साल होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा।

बिहार के इन जिलों में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) स्कीम लागू

सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार के तहत बिहार के 38 जिलों के उत्पादों को मंजूरी दे दी है। जिसमें अररिया का मखाना, अरवल के आम, औरंगाबाद की स्ट्रॉबरी, बांका के कतरनी चावल, बेगूसराय की लाल मिर्च, भागलपुर का जर्दालू आम, भोजपुर के मटर, बक्सर का मेंथा, दरभंगा का मखाना, पूर्वी चंपारण की लीची, गया के मशरूम, गोपालगंज का पपीता, जमुई के कटहल, जहानाबाद के मशरूम, कैमूर के अमरूद, कटिहार का मखाना, खगड़िया का केला, किशनगंज के अनानास, लखीसराय का टमाटर, मधेपुरा के आम, मधुबनी का मखाना, मुंगेर की नींबू घास, मुजफ्फरपुर की लीची, नालंदा के आलू, नवादा का पान का पत्ता, पटना का प्याज, पूर्णिया का केला, रोहतास का टमाटर, सहरसा का मखाना, समस्तीपुर की हल्दी, सारण के टमाटर, शेखपुरा का प्याज, शिवहर के मोरिंगा, सीतामढ़ी की लीची, सीवान का मेंथा या पुदीना, सुपौल का मखाना, वैशाली का शहद और पश्चिमी चंपारण के गन्ने की खेती आदि शामिल हैं।

एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार में आवेदन करने की प्रक्रिया

एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार 2021 में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुलेगा।
होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ODOP ट्रेनिंग एंड टूलकिट स्कीम के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपको एक जनपद एक उत्पाद परीक्षण एवं टूलकिट योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
अगर आपने इसमें पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको Username और password डालकर लॉगिन करना होगा।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना होगा।
आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

एक जिला एक उत्पाद बिहार के तहत शुरू की गई वित्तीय सहायताएं

कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC)स्कीम:- कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम के तहत MSME^[1] के किसी भी प्रोजेक्ट की 90 फीसद तक लागत के लिए राज्य सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा।

मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम:-मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगिताओं और मेलों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद योजना प्रोग्राम के तहत आने वाले उत्पादों की बिक्री और मेलों में डिसप्ले के लिए इस सहायता राशि का इस्तेमाल किया जाता है।

फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम:- फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों को शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कोई भी उद्यमी आवेदन कर सकते हैं और उसी के आधार पर उन्हें सब्सिडी के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।

स्किल डेवलपमेंट स्कीम:- स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कारीगरों और युवाओं को सरकार की तरफ से मान्यताप्राप्त इंस्टिट्यूट में काम की ट्रेनिंग दी जाती है जहां से उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कारीगर को 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की अवधि खत्म होने पर कारीगर को एडवांस टूल किट सरकार की ओर से मुफ्त में दी जाती है ताकि वह बिना किसी परेशानी के अपना काम शुरू कर सके।

एक जिला एक उत्पाद बिहार की विशेषता

स्थानीय उत्पाद, हस्तलिपि और कला को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद बिहार योजना निभाएगी बड़ी भूमिका।
एक जिला एक उत्पाद बिहार 2021 के जरिये प्रवासी मजदूरों को उन्हीं के शहर में रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाएगा।
युवाओं को उन्ही के शहर में रोजगार मुहैया कराकर पलायन को रोका जा सकेगा।
एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से किसानों तथा कारीगरों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
ODOP Scheme से राज्य की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और व्यवसाय में भी मुनाफा होगा।
युवाओं में उद्यमिता की अवधारणा बढ़ेगी तथा उनका कौशल विकास होगा।
ओडीओपी की मदद से सरकार की दूसरी योजनाए जैसे वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ेगी और विश्व स्तर पर उन्हें पहचान मिलेगी।
महामारी के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
सरकार की इस योजनाओं से राज्यों में आत्मनिर्भरता की अवधारणा बढ़ेगी।
इस स्कीम में हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है.
योजना के अंतर्गत कारीगरों को ट्रेनिंग दी जायेगी जिससे उनका कौशल विकास होगा और उन्हें विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्राप्त होगा।
योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को भी उद्यमिता क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

बिहार One District One Product Scheme के लाभ

एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार 2021 के तहत लगभग 25 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होंगे और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 प्रतिशत तक बढ़ेगा।
छोटे स्थानीय कारोबारियों ,शिल्पियों ,बुनकरों एवं उद्यमियों को ODOP Bihar योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से सभी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
इस योजना के माध्यम से सूक्षम, लघु और मध्यम उद्योग को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जायेगी।
इस योजना के माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार स्थापना की अवधारणा बढ़ेगी।

निष्कर्ष

एक जिला एक उत्पाद योजना बिहार के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। साथ ही राज्यों में निर्मित विशेष उत्पादों को सुरक्षित करके उन्हें प्रोत्साहित करना हैं और इन्हे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा स्वदेशी निर्मित उत्पादों के खरीद और इस्तेमाल को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया मुहीम को आगे बढ़ाना है।

इस योजना के तहत सरकार दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रही है- जिसमे पहला है रोजगार सृजन और दूसरा राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। हमारी संस्था आत्मनिर्भर सेना, देश के सभी युवा एवं महिला उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही हम राज्य में लघु उद्योग के उथान के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। आत्मनिर्भर सेना में, हम लघु उद्योगों के उत्थान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और हम इस पहल के तहत उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

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