
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी ने गुजरात राज्य के निवासियों को लाभ देने के लिए ही गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के अंतर्गत 3500 ग्रामं पंचायतो को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो के हर घर तक सरकारी सेवाओ का लाभ पहुँचाना तथा गुजरात राज्य को डिजिटल बनाकर समृद्धि की ओर ले जाना है।
सरकार की इस पहल से लोगो को अब अपने प्रमाण पत्र और सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब वे अपने क्षेत्र में रहकर अपना राशन कार्ड, एफिडेविट, आय प्रमाण पत्र जैसे जरुरी दस्तावजे बनवा सकते है।
योजना के अंतर्गत सरकार ने दिसम्बर 2020 तक प्रदेश की 8 हजार से अधिक ग्राम पंचायतो को डिजिटल सेवासेतु से जोड़ने का लक्ष्य रखा था। भारत में यह पहली ऐसी योजना है जिसमे सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक सभी सरकारी सेवाओ को पहुंचाएगी । देखा जाए तो डिजिटल इंडिया की मुहिम में यह योजना गुजरात राज्य को डिजिटल बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी | इस योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सेवाओ का लाभ पहुंचाया जाएगा।
इस योजना के तहत गुजरात में सभी सरकारी सेवाओ को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।
गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को 22 प्रकार की सरकारी सेवाओ का लाभ प्राप्तहोगा।इस योजना के पहले चरण की शुरुआत की गई है, योजना के पहले चरण में लाभार्थियों को राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र जैसी 22 सेवाओ का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार अभी इस योजना के पहले चरण में केवल 20 सेवाओं प्रदान करेगी और धीरे-धीरे इसे बढाकर 50 सेवाओं को भी शुरू किया जाएगा। गुजरात राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। इसी क्रम में गुजरात सरकार ने अब तक लगभग 83% ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को भौतिक हस्ताक्षर के अलावा ई-हस्ताक्षर के उपयोग की भी सुविधा दी जायेगी, ताकि प्रत्येक लाभार्थियों के आवश्यक दस्तावेजों को उनके डिजिटल लॉकर में उपलब्ध कराया जा सके। गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता की सुविधा के लिए 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोडना है, ताकि प्रत्येक गांव में घर-घर तक आसान और तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जा सकें।
सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भ्रष्टाचार और बिचौलियों जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपने ही क्षेत्र में सभी सुविधाएं मिलेंगी जिससे उन्हें कही जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके समय की भी बचत होगी।
गुजरात सरकार के डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य भ्रष्टाचार और बिचौलियों जैसी समस्याओं को दूर करके लोगों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है। सरकार की यह क्रांतिकारी योजना गुजरात के बुनियादी ढांचे में डिजिटल परिवर्तन लाएगी।
डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात राज्य को समृद्धि की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत और आसान डिजिटल सेवा प्रदान करके ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करना हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको किसी भी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होगी आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करके अपने फ़ोन या डिजिटल लॉकर में अपने सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत घर-घर तक आसान और तेज इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी जी के द्वारा पिछले वर्ष 8 अक्टूबर को की गई थीं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,700 गांवों में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था।
योजना के तहत सरकार ने दिसंबर 2020 में लगभग 8,000 ग्राम पंचायतों को उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करने की घोषणा की थी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी ने आधिकारिक रूप से अपने ट्विटर अकाउंट पर दी थी, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के पहले चरण के शुभारंभ के संबंध में एक ट्वीट किया है।
डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम में पहले चरण के तहत ग्रामीणों के लिए पहले 20 सेवाओं को शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं: –
गुजरात सरकार की तरफ से अभी सिर्फ इस योजना के शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना को लागू होने में अभी समय लगेगा। इसीलिए सरकार की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक पात्रता मानदंडों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किये गए है। गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना में आवेदन करने के लिए राज्य के निवासियों को अभी प्रतीक्षा करनी होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी जी का कहना है की जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जायेगी।
ब्लॉग के इस भाग में, हम आपको डिजिटल सेवा सेतु योजना की फीस संरचना के बारे में बताएँगे। गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना के तहत प्रत्येक सेवा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को 20 रूपए का शुल्क देना होगा, जिसका एक हिस्सा ग्राम पंचायत को जाएगा।
यह पहल “सेवा सेतु (Seva-Setu)” कार्यक्रम का डिजिटल अवतार है जिसे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने साल 2016 में शुरू किया था।
गुजरात सरकार ने 100 mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से गुजरात में 3500-ग्राम पंचायतों के बीच संपर्क को उन्नत और मजबूत करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु योजना शुरू की है। गुजरात डिजिटल सेवा सेतु योजना गुजरात के निवासियों के जीवन में डिजिटल परिवर्तन लाने की अपार क्षमता रखती है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में, भाषा-आधारित अल्पसंख्यक, मूल निवास, जाति, वरिष्ठ नागरिक, धार्मिक आधारित अल्पसंख्यक, अस्थायी और आय प्रमाण पत्र ग्रामीणों को राशन कार्ड आदि जैसी 20 सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से गुजरात के निवासी बिना कही जाए अपने ही गाँव में प्रमाण पत्र बनाने की डिजिटल सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर सेना में, हम इस योजना को सफल बनाने में गुजरात सरकार को पूर्ण समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूरी प्रक्रिया के दौरान डिजिटल सेवा सेतु योजना के सभी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे।